विकासाची धोरणे आणि राजकारण यांचा संबंध असल्याने स्त्रियासुद्धा राजकीय क्षेत्रात आपला सहभाग असावा म्हणून आग्रह धरीत आहेत. संसदेत व विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण असावे अशी त्यांची जोरदार मागणी आहे. देशातील विकासधोरणे व त्याचबरोबर स्त्री-विकास, स्त्री-मुक्ती व पुरुषवर्गाबरोबर समानता प्राप्त होण्यासाठी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक आहे असे अनेक महिलांना मनापासून वाटते. काही महिला तर …
स्त्रीवर्ग हा समाजाचा अर्धा भाग. या वर्गाने स्वतःची प्रगती करून राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात महत्त्वाची भर टाकावी अशी अपेक्षा आहे. म्हणून तळागाळापासून सर्व स्तरावरील स्त्रियांना सक्षम सबल बनविण्यासाठी निरनिराळे उपाय, धोरणे, कार्यक्रम आखले जात आहेत. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, राज्य, राष्ट्रीय व आंतराराष्ट्रीय स्तरावर परिषदा, परिसंवाद, मेळावे आयोजिले जात आहेत. स्वातंत्र्यापासून भारतीय स्त्रियांच्या विशेषतः शहरी भागातील स्त्रियांच्या …
अलीकडे नवीन आर्थिक सुधारणांबाबत खूप चर्चा होत आहे. उदारीकरण, जागतिकीकरण, खाजगीकरण व परकीय भांडवल गुंतवणूक ही या आर्थिक सुधारणांची मुख्य सूत्रे आहेत. भारताने हे नवे आर्थिक धोरण १९९१ पासून स्वीकारले आहे. भारताप्रमाणेच इतर ब-याच विकसनशील देशांत या धोरणाचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे हे देश विकसित संपन्न देशांकडून जास्तीत जास्त भांडवल (जास्तीत जास्त परकीय चलन) कसे …
जग आता एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करीत आहे. या जगातील मानवी समाजाचे दोन वर्ग पुरुष आणि स्त्री. या दोन्ही वर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाजात त्यांचे स्थान, प्रतिष्ठा, त्यांना मिळणाच्या संधी यात समानता असावी, हे तत्त्व मान्य होत आहे. या दृष्टीनेच आतापर्यंत जो वर्ग कनिष्ठ, हीन म्हणून शोषित, मागासलेला राहिला त्या स्त्रीवर्गाला, मुलींना योग्य दर्जा मिळावा, माणुसकीची वागणूक …
आपल्या राज्यघटनेत स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व मान्य केले आहे. समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत स्त्रियांचा शिरकाव झालेला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात जिद्दीने काम करून त्यांनी आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात महिलांचे स्थान, दर्जा पुरुषांच्या दर्जापक्षा कनिष्ठच गणला जात आहे. स्त्री नोकरीसाठी किंवा इतर कामासाठी घराबाहेर पडली. स्त्रीपुरुषांच्या मिश्र समाजात अनेक स्तरावर ती वावरू लागली तर तिला …
